प्रधानाचार्यों के 50 प्रतिशत रिक्त पदों के लिए भर्ती परीक्षा से सरकार पीछे हट गई है। 29 सितंबर को राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती परीक्षा स्थगित करने के लिए शिक्षा सचिव रविनाथ रामन ने आयोग को पत्र लिखा है। पत्र में प्रधानाचार्य पदों पर भर्ती से संबंधित नियमावली में संशोधन करने का हवाला दिया गया है।
राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड के आह्वान पर शिक्षक राजकीय इंटर कालेजों में प्रधानाचार्यों के पदों पर सीधी भर्ती के विरोध में आंदोलनरत हैं। राज्य लोक सेवा आयोग को प्रधानाचार्यों के 692 पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन भेजा गया था। आयोग ने 29 सितंबर को परीक्षा निर्धारित की।