देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में 19 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें युवाओं के लिए निशुल्क ऑनलाइन कोचिंग, भूमि अधिग्रहण पर दो गुना मुआवजा, टाउन प्लानिंग और लैंड पूलिंग नीति समेत कई बड़े फैसले शामिल हैं।
मुख्य निर्णय इस प्रकार हैं:
- मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना: विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं (CAT, MAT, GATE, NEET, CLAT, SSC आदि) की निशुल्क ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी। इसमें लाइव क्लास, AI-आधारित लर्निंग टूल्स, रिकॉर्डेड वीडियो, नोट्स, मेंटरिंग और प्रगति ट्रैकिंग शामिल है।
- भूमि अधिग्रहण पर मुआवजा: 66 केवी या उससे अधिक क्षमता की पारेषण बिजली लाइनों के टावर लगाने के लिए भूमि अधिग्रहण पर अब दो गुना मुआवजा दिया जाएगा।
- टाउन प्लानिंग और लैंड पूलिंग नीति: नए शहर बसाने और नियोजित शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए लैंड पूलिंग नीति और टाउन प्लानिंग योजना को मंजूरी दी गई।
- उत्तराखंड जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अध्यादेश 2025: सात कानूनों में कारावास की सजा समाप्त कर जुर्माना राशि बढ़ाई गई।
- ग्रीन बिल्डिंग प्रोत्साहन: भवन निर्माण में 2-5 प्रतिशत अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) और ईको/रिजॉर्ट निर्माण के लिए भू-उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता नहीं।
- साइलेज पर सब्सिडी: मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना और डेरी विकास योजना के तहत साइलेज पर सब्सिडी 75% से घटाकर 60% की जाएगी।
- नए और पुराने परियोजनाओं में छूट: देहरादून में रिस्पना और बिंदाल एलिवेटेड परियोजनाओं में GST और रॉयल्टी छूट, स्क्रैप वाहन पर 50% टैक्स छूट, और सगंध पौधा केंद्र का नाम परफ्यूमरी एवं सगंध अनुसंधान संस्थान में बदलने का निर्णय।
- शिक्षा और तकनीकी संस्थान: उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय में फैकल्टी भर्ती अब विश्वविद्यालय स्तर पर होगी, और राज्य के उच्च शिक्षा संस्थानों के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
- अभियोजन निदेशालय की स्थापना: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत राज्य में अभियोजन निदेशालय स्थापित किया जाएगा।
इसके अलावा, अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों में नैनी-सैनी एयरपोर्ट का AAI को हस्तांतरण, ऊधमसिंहनगर में विस्थापित किसानों के लिए भूमि विनियमन, फ्लोर एरिया रेशियो में छूट, और विभिन्न योजनाओं में वित्तीय प्रावधान शामिल हैं।
कैबिनेट के ये निर्णय राज्य में युवाओं के लिए रोजगार और शिक्षा, शहरीकरण, आधारभूत संरचना विकास और कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं।
