देहरादून: उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित सचिव समिति की बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में उपनल कर्मियों के अनुबंध, कर्मचारियों के प्रमोशन, एसीआर और लाभार्थी योजनाओं में डिजिटल भुगतान प्रणाली को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए।
मुख्य सचिव ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए कि वे अपने विभाग में कार्यरत उपनल कर्मियों के साथ अगले तीन दिनों के भीतर अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) की प्रक्रिया पूरी कराएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित समय सीमा में किसी विभाग द्वारा यह कार्य पूरा नहीं किया गया तो संबंधित विभागाध्यक्ष के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि (Adverse Entry) की कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में कर्मचारियों के प्रमोशन और वार्षिक गोपनीय आख्या (एसीआर) की प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर भी जोर दिया गया। मुख्य सचिव ने कहा कि सरकार द्वारा पूर्व में जारी पदोन्नति संबंधी शासनादेश का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि 30 जून 2027 तक पदोन्नति के पात्र कर्मचारियों के प्रमोशन की प्रक्रिया अगले एक माह के भीतर शुरू कर दी जाए।
इसके साथ ही सभी विभागों को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की एसीआर से जुड़े लंबित कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि एसीआर बैच क्रिएशन का कार्य तत्काल पूरा कर निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी प्रक्रिया संपन्न की जाए।
मुख्य सचिव ने कृषि विभाग में लागू सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) आधारित भुगतान व्यवस्था को उद्यान विभाग तथा अन्य लाभार्थी-केंद्रित योजनाओं में भी चरणबद्ध तरीके से लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित विभागों को इसकी समय-सीमा तय करने और लाभार्थी योजनाओं में सीबीडीसी के उपयोग की संभावनाएं तलाशने को कहा। साथ ही, इस विषय पर सभी संबंधित विभागों के लिए एक कार्यशाला आयोजित करने के भी निर्देश दिए।
बैठक में प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, एल. फैनई, विशेष प्रमुख सचिव अमित कुमार सिन्हा सहित विभिन्न विभागों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
