दिल्ली के रामलीला मैदान में अब रैली, धरना और जनसभा आयोजित करने के नियम सख्त हो सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने आयोजनों को व्यवस्थित करने के लिए नई SOP का ड्राफ्ट तैयार किया है। इसके तहत एक कार्यक्रम में अधिकतम 50 हजार लोगों को शामिल होने की अनुमति देने का प्रस्ताव है।
सुबह 10 से शाम 5 बजे तक ही होंगे कार्यक्रम
प्रस्तावित SOP के मुताबिक, रामलीला मैदान में होने वाले धरना-प्रदर्शन और जनसभाएं सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ही आयोजित की जा सकेंगी। हालांकि, हर कार्यक्रम में कितने लोगों को अनुमति मिलेगी, इसका फैसला संबंधित सक्षम अधिकारी करेंगे।
इस दौरान कार्यक्रम की प्रकृति, संभावित भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखा जाएगा।
कार्यक्रम से 10 दिन पहले लेना होगा अनुमति
नए नियमों के तहत आयोजकों को कार्यक्रम की तारीख से कम से कम 10 दिन पहले अनुमति के लिए आवेदन करना होगा। इसके लिए सबसे पहले नगर निगम (MCD) से यह प्रमाण पत्र लेना जरूरी होगा कि आयोजन के लिए रामलीला मैदान उपलब्ध है। इसके बाद पुलिस से अनुमति मांगी जा सकेगी।
ट्रैफिक और पार्किंग की जिम्मेदारी आयोजकों पर
कार्यक्रम के दौरान भीड़ प्रबंधन, ट्रैफिक और पार्किंग की व्यवस्था आयोजकों को करनी होगी। इसके लिए उन्हें पुलिस और ट्रैफिक अधिकारियों के साथ समन्वय करना पड़ेगा।
आयोजकों को लोगों के उतरने के लिए निर्धारित स्थान तय करने होंगे। साथ ही सड़क, फुटपाथ और आपातकालीन रास्तों को बाधित होने से बचाना होगा।
हथियार और ड्रोन पर भी रहेंगे प्रतिबंध
सुरक्षा व्यवस्था के तहत रामलीला मैदान में हथियार, तलवार, भाले, धारदार वस्तुएं और कानून के तहत प्रतिबंधित सामान ले जाने की अनुमति नहीं होगी। मैदान के आसपास ड्रोन उड़ाने के लिए भी पहले से मंजूरी लेनी होगी।
इसके अलावा आयोजकों को पीने के पानी, मेडिकल सहायता, साफ-सफाई और शौचालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद कचरे का उचित निपटारा करना भी उनकी जिम्मेदारी होगी।
जंतर-मंतर के बाद तीन वैकल्पिक प्रदर्शन स्थल
दरअसल, दिल्ली पुलिस ने अक्टूबर में जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटा दिया था। इसके बाद धरना-प्रदर्शन और रैलियों के लिए रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और CBD मैदान को वैकल्पिक स्थल के रूप में तय किया गया था।
रामलीला मैदान में होने वाले आयोजनों के लिए तैयार SOP का ड्राफ्ट मंजूरी के लिए पुलिस मुख्यालय भेजा गया है। सक्षम अधिकारियों की जांच और मंजूरी मिलने के बाद ही इसे लागू किया जाएगा।
