नियमावली पर की जा सकती है चर्चा
आयोग की अनुमति के बाद अब सोमवार को यह बैठक हो रही है। सूत्रों की मानें तो बैठक में गृह विभाग द्वारा तैयार की गई नियमावली पर चर्चा की जाएगी। यदि नियमावली में किसी तरह के सवाल नहीं उठे तो फिर इसे कैबिनेट से मंजूरी मिलने की पूरी संभावना है। इसके अलावा कैबिनेट में कुछ अन्य विषयों पर भी चर्चा संभावित है। इसमें एक प्रमुख विषय हरिद्वार मेडिकल कॉलेज को पीपीपी मोड पर देने का है। हरिद्वार मेडिकल कॉलेज को पीपीपी मोड पर देने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने निजी क्षेत्र से प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं।
कसौटी पर मंत्री, विधायकों का रणनीतिक कौशल
वहीं दूसरी निकाय चुनाव को लेकर भाजपा सरकार के मंत्रियों और विधायकों का रणनीतिक कौशल भी कसौटी पर रहेगा। प्रत्याशी चयन से लेकर चुनावी रणनीति तैयार करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यही नहीं, चुनाव प्रचार अभियान को भी भाजपा संगठन और सरकार तालमेल से आगे बढ़ा रहे हैं। इस परिदृश्य में निकाय चुनाव के जो भी परिणाम आएंगे, उनका यश-अपयश सरकार के मंत्रियों व विधायकों के खाते में ही आएगा।
उत्तराखंड में वर्तमान में 100 नगर निकायों के चुनाव हो रहे हैं, जिनमें से 93 में भाजपा चुनाव लड़ रही है। सात नगर पंचायतों में उसने अध्यक्ष पदों पर सहयोगी दलों अथवा ऐसे प्रत्याशियों को समर्थन देने का एलान किया है, जो विपक्ष को मात दे सकें। पिछले निकाय चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन बेहतर रहा था। तब आठ में से पांच नगर निगम में पार्टी ने अपने बोर्ड बनाए थे। साथ ही 80 नगर पालिका परिषद व नगर पंचायतों में भी पार्टी ने परचम फहराया था।
