देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और विकास को गति देने के उद्देश्य से ₹183.97 करोड़ की विभिन्न विकास योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। इन योजनाओं में सड़क, रोपवे, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, हवाई अड्डों से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने मसूरी और रानीबाग (काठगोदाम) से नैनीताल मार्ग पर रोपवे निर्माण के लिए फिजिबिलिटी अध्ययन कराए जाने हेतु ₹3.30 करोड़ की स्वीकृति दी है।
इसके अलावा यमुनोत्री बड़कोट–पौंटी मोटर मार्ग के किमी 2 से बड़कोट हेलीपैड तक सड़क के डामरीकरण, सुदृढ़ीकरण और हेलीपैड की बाउंड्रीवाल निर्माण के लिए ₹1.89 करोड़ मंजूर किए गए हैं।
हरिद्वार जिले के मंगलौर-रुड़की विधानसभा क्षेत्र में आवासीय परियोजना तक पहुंच मार्ग के निर्माण के लिए ₹2.49 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। यह मार्ग दिल्ली रोड से मंगलौर रजबाहे की पटरी होते हुए गोरखनाथ मंदिर तक विकसित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने राजकीय मेडिकल कॉलेज, रुद्रपुर के निर्माण कार्यों के लिए पुनरीक्षित आगणन के तहत ₹35 करोड़ स्वीकृत किए हैं।
वहीं नगर पंचायत गूलरभोज (ऊधम सिंह नगर) में कोपा स्थित श्मशान घाट के निर्माण एवं नवीनीकरण के लिए ₹80 लाख की मंजूरी दी गई है।
नगर निगम कोटद्वार क्षेत्र में एबीसी सेंटर (एनिमल बर्थ कंट्रोल) के निर्माण हेतु ₹2.68 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।
क्लस्टर विद्यालय योजना के अंतर्गत देहरादून और टिहरी जनपदों के तीन विद्यालय
- रा.इ.का. जखण्ड,
- रा.इ.का. ओखलाखाल,
- रा.इ.का. सोरना डोभरी
के निर्माण कार्यों के लिए कुल ₹5.46 करोड़ की धनराशि अवमुक्त करने का अनुमोदन दिया गया है।
उत्तराखण्ड निवेश और आधारिक संरचना विकास बोर्ड के अंतर्गत शारदा घाट पुनर्विकास परियोजना के निर्माण कार्य के लिए ₹107.35 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।
इसके साथ ही राज्य के सभी जनपदों में पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय परिसरों में वीसी संसाधनों के माध्यम से साक्षियों की परीक्षा के लिए 7.5 केवीए क्षमता के 21 जनरेटर खरीदे जाने हेतु ₹15.55 करोड़ की मंजूरी दी गई है।
जनपद ऊधम सिंह नगर के विधानसभा क्षेत्र खटीमा अंतर्गत बिगराबाग से चकरपुर तक मार्ग को उच्चीकृत करते हुए एक लेन से डेढ़ लेन में परिवर्तित करने के लिए ₹9.45 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इन योजनाओं से राज्य में बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आम जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
